Shaladarpan/शिक्षा विभाग ऑनलाइन : शाला दर्पण secondary education

 शिक्षा विभाग ऑनलाइन

विद्यार्थियो के परीक्षा परिणाम भी होंगे अपलोड, स्कूलों में उपलब्ध फंड भी देखा जा सकेगा ऑन लाइन

अब माध्यमिक शिक्षा के हर कार्मिक व विद्यार्थी की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर किसी भी स्कूल की सारी जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेंगी।

किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं अथवा जो शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है वह विभाग द्वारा ही नियुक्त है या नही इसकी जानकारी भी ली जा सकेगी।  माध्यमिक शिक्षा विभाग अब हरेक कार्मिक की फोटो भी शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर रहा है। संस्था प्रधानो को हर हालत में 30 जून तक अपने स्कूल में कार्यरत कार्मिको की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

इसके अलावा पोर्टल पर पदोन्नति व स्टाफिंग पैटर्न से समायोजित हुए शिक्षको व कार्मिको की जानकारी भी सस्था प्रधानों को 30 जून तक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के परिणाम भी पोटर्ल पर दर्ज होंगे, इस क्रम में संस्था प्रधानों की वर्ष 2015.16 की परीक्षाओं के परिणाम भी 30 जून तक पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा संस्था प्रधानो को 3। तक में कार्मिकों की सूचना अपडेट करने, पदोन्नति से नए आए संस्था प्रधानों व बोर्ड कोड को भी अपडेट करना होगा।

ऑन लाइन देख सकेंगे स्कूलों का फंड

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक जस्साराम चौधरी ने सीधे ही संस्था प्रधानो को दिए निर्देशो में विद्यालय विकास व प्रबन्ध समितिए स्कूलों में संचालित छात्र व विकास कोष सहित सभी खातो की जानकारी व उनमें उपलब्ध राशि की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करने को कहा है। जिससे स्कूलों में विभिन्न कोष व उनमें उपलब्ध राशि की जानकारी भी ऑन लाइन देखी जा सकेगी।

प्रमोट कार्मिकों की ज्वॉइनिंग-रिलीविंग शाला दर्पण से होगी

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नत हुए कार्मिकों की ज्वॉइनिंग और रिलीविंग शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। निदेशक बी.एल.स्वर्णकार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देश जारी किए है। दरअसल, शाला दर्पण से ज्वॉइनिंग और रिलीविंग का काम संस्था स्तर लंबित चल रहा है। जिसे निदेशक ने गंभीरता से लेते हुए कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहने के लिए संस्था प्रधानों को पाबंद किया है। वहीं पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों की फीडिंग प्रपत्र-3ए में करने के बाद मई माह का वेतन आहरण किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक ने एक अन्य आदेश समस्त कोषाधिकारी और उप कोषाधिकारियों को जारी किया है। जिसके मुताबिक मई माह के वेतन आहरण की कार्रवाई शाला दर्पण प्रपत्र- 3ए में दर्ज कार्मिकों के अनुसार की जाएगी।

Background

Secondary Education is a crucial stage in the educational hierarchy as it prepares the students for higher education and also for the world of work. With the liberalization and globalization of the Indian economy, the rapid changes witnessed in scientific and technological world and the general need to improve the quality of life and to reduce poverty, it is essential that school leavers acquire a higher level of knowledge and skills than what they are provided in the 8 years of elementary education, particularly when the average earning of a secondary school certificate holder is significantly higher than that of a person who has studied only up to class VIII. It is also necessary that besides general education up to secondary level, opportunities for improvement of vocational knowledge and skill should be provided at the higher secondary level to enable some students to be employable.

Universalizing access to secondary education

Following the Constitutional mandate to universalize elementary education, and success of Sarva Shiksha Abhiyan, it has become absolutely essential to push this vision forward to move towards universalisation of secondary education, which has already been achieved in a large number of developed countries and several developing countries. It is well recognised that eight years of education are insufficient to equip a child for the world of work as also to be a competent adult and citizen.

The Mid-Term Appraisal of the 10th Five Year Plan (June 2005) of the Planning Commission has suggested a new mission for secondary education on the lines of SSA (Sarva Shiksha Abhiyan) pursuant to the success of SSA. The report of the Committee of the Central Advisory Board of Education (CABE) on ‘Universalisation of Secondary Education’ (June 2005), which is the highest deliberative and advisory forum on Education in the country with Union Minister of Human Resource Development as Chairman and Education Ministers of all States and eminent educationists as its Members, had suggested urgent taking up of a programme in this behalf with certain norms. The CABE Committee on “Girls’ Education & Common School System” in its report of June, 2005 had also, inter alia, recommended (i) making good quality education available to all students in all schools at affordable fees, (ii) investment in public schools system with standards, norms of Kendriya Vidyalayas.

While education is a concurrent subject, and secondary education primarily remains the responsibility of the State Governments, the Ministry of HRD has set its vision on making secondary education of good quality available, accessible & affordable to all young persons in the age group 15-16 years.